ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ-ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ

--ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ-ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਬਰਨਾਲਾ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਬੋਅ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਕੁੱਲ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਥਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ, 400 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ( ਰੇਹ, ਤੇਲ,ਬੀਜ,ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਗੈਰਾ | ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1995 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 3,96,912 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ | ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲਿਆਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ |