ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਰਵਈਏ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੋਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੋਲਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੀਨ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਹਰੇਪਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ | ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ,ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅੱਛੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 145 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 5 ਕਿਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ 18 ਲੱਖ ਸਨੱਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਇਨਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਰ 40% ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 35% ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਣ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ | ਮੁਲਕ ਦੇ 40% ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ | ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦਾ 116 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 101 ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ | ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 134ਵਾਂ ਨੰਬਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ 191 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 132 ਨੰਬਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤਸਵੀਰ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ 7% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪੜਦ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬੱਜਟ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ | ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਨਿਰਾ ਛਲਾਵਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |