ਮਾਮਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ

ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀ ਦੇਖੇ ਗਏ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਈਡਵਲਯੂਐਸ (ਇਕਨੌਮੀਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ),ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਕਰਨ,ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਇਹ ਕਾਗਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਪਤਾ।ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੌਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜਮੀਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋੜਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਪਰ 40,000,45000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ/ ਗਜ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਲਗਭਗ ਉਸਾਰੀ ਪੱਖੋ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਡੰਗ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਬੇਬੱਸ ਵੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ,ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।ਉਪਰੋਕਤ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਆਸਥਾ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਦੀਪਕ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਕੱਲੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਟ ਨਹੀ ਹੋਈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,ਜਿਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।