ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 3.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਜੀਐਸਟੀ (25,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 22,020 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਤੱਕ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਮਦਨ 6,300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10,240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹ 11,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 18,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 20,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮਰਜ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ 2.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ’ਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 24 ਤੱਕ 17,445 ਕਰੋੜ ਬਿਆਜ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 19,883 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 46.6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ
ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਜ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 30,372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ 19,800 ਕਰੋੜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ 3.33 ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਜਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾਂ ਲਈ 10,354 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 6,406 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3,967 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਬਜਟ 23-24 ਦੇ 10,354 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾ ਕੇ 7,445 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 5,778 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ।