*ਜੋ ਦਿਖਾ, ਸੋ ਲਿਖਾ*

*ਜੋ ਦਿਖਾ, ਸੋ ਲਿਖਾ*
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤਰੇੜ ਕਰੇਗੀ ਨੁਕਸਾਨ*
*ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਕਰੇਗਾ  ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ*
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ  ਅਧਿਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ  ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦੈ। ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਨਵੀੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ  ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਠਾਉਣ ਨੂੰ  ਕੁੱਝ ਵਕਤ ਲਗਣਾ ਤਾਂ  ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  ਨਹੀਂ  ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ  ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜਿਲ੍ਹਾ /ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ  ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੁੱਤਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਜੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਬਾਨੀ  ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਉਪਰ ਲਿੱਖਤੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੱਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ  ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ  ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਜਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਫਸਰ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਵੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਐ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ   ਸੱਖਤ ਰੁੱਖ  ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ  ਸ਼ਲਾਘਾ  ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
*ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਹੌਲ*
ਵਿਵਾਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਏ, ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ  ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਭੜਕਿਆ। ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫਸਰ 9 ਤੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ  ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੀਲਿਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੀਲਿਮਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਅਨੁਸਾਰ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।  ਜਦੋਂ ਕਿ  2018 ਵਿੱਚ  ਵਿਚ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ  ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ  ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ   ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।  ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਠੁੱਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੇ  ਡਿਉੂਟੀ ਤੇ ਹਾਜਰ ਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਬਰੇਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।  ਸਖਤ ਘੁਰਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਤੁਰੰਤ ਡਿਉਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣ  ਪਿੱਛੋਂ  ਕੰਮ ਤੇ ਪਲਟ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ  ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ  ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ  ਹੋਇਐ।
*ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ*
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 500 'ਆਮ ਆਦਮੀ  ਕਲਿਨਿਕਾਂ' ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ  ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ 500 ਕਲਿਨਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਚਾਨਕ  ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ  ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ  ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿ੍ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਿੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ  ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਜਿਸ਼  ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਐ। ਅਜੇਹੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਨਾਂ  ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ  ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੱਰਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ  ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਜ਼ਿਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਆਈਏਐਸ ਨੀਲਿਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।
*ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਤਣਾਅ *
ਸੂਬੇ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਲਗਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ  ਚੱਲ ਰਿਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਐ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਐਟ ਹੋਮ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ।  ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ, ਨਸ਼ੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ  ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। 
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ  ਸ਼ੰਕਰ