ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13,241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।