ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅੱਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਅੱਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ ਰੇੜਕਾ-- 

ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੁੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇੜਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਡਵਾਸੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲ

ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਬਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ (ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। 

-ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ 

ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੁਫੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਰਜੋਪੁਰ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

55 ਸਾਲ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ -ਔਜਲਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਸੀ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।