ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀਐਸ ਸੰਧੂ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 1 ਸਥਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ? ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।