ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5,82,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,207 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ।ਦੋਸ਼ੀ ਅਤਾਨੂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੌਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਥੀ ਨਿਮੀ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।