ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬੰਦ ਹੈ।ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ (ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ) ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਲਤ ਸੀ... ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ... ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵਿਰਾਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ 4.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ?
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ (ICP) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ SAARC ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (SVES) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1960 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਜੀਨ ਬਲੈਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ
ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ।